श्रमिकों को उनके सभी वैधानिक अधिकार दिलाना श्रम विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता:श्रम अधीक्षक

वाहनों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश

श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश

साहिबगंज(झारखंड): श्रम अधीक्षक धीरेंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में जिले के बस-ट्रक ऑनर एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और श्रम कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर दिशा निर्देश दी गई। इस दौरान विशेष रूप से मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत सभी ट्रांसपोर्ट वाहनों, विशेषकर बस और ट्रकों  का निबंधन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। श्रम अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी वाहनों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि संबंधित अधिनियम के तहत श्रमिकों को विधिसम्मत लाभ प्रदान किया जा सके।

बैंक खाते के माध्यम से करे मजदूरी भुगतान

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा की ड्राइवर, सहचालक, खलासी एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों की कार्य अवधि प्रतिदिन आठ घंटा एवं सप्ताह में अड़तालीस घंटा समय निर्धारित की जाय। जिससे श्रमिकों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से बैंक खाते के माध्यम से किया जाए। ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

नाबालिग श्रमिक की नियुक्ति पूर्णतः वर्जित

श्रम अधीक्षक श्री महतो ने कहा कि किसी भी मोटर वाहन उपक्रम में नाबालिग श्रमिक की नियुक्ति पूर्णतः वर्जित है। सप्ताह में कम-से-कम एक दिन का साप्ताहिक अवकाश श्रमिकों को अनिवार्य रूप से दिया जाए। जिससे उनकी कार्य दक्षता बनी रहे और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। परिवहन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को उनके सभी वैधानिक अधिकार दिलाना श्रम विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने बस व ट्रक मालिकों से विभाग को पूर्ण सहयोग करने का अपील की।

द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन पर होगी कानूनी कारवाई                                                                                                

श्रम अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी ट्रांसपोर्टर द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा। बैठक के दौरान  ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और श्रमिक हितों की रक्षा के लिए हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया। बैठक में परिवहन क्षेत्र से जुड़े अनेक प्रमुख व्यापारी, बस-ट्रक ओनर्स, यूनियन प्रतिनिधि और श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।श्रम विभाग द्वारा यह पहल जिले में संगठित परिवहन क्षेत्र के विकास एवं श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।